कॉप २१ आणि भारताची जागतिक हवामान बदल विषयक मध्यस्थी भूमिका : ॲड. सौ. प्रफुल एस. पोतदार

पॅरिस करार : एक ऐतिहासिक टप्पा

कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीजच्या २१व्या परिषदेत (कॉप २१), जी ३० नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर २०१५ दरम्यान पॅरिस येथे झाली, १९६ देशांनी पॅरिस करारावर सहमती दर्शवली. हा करार ४ नोव्हेंबर २०१६ पासून लागू झाला आणि त्यामध्ये जागतिक तापमानवाढ २ अंश सेल्सिअसच्या खाली, आणि शक्य असेल तर १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले. हवामान बदलासारख्या जागतिक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहमती आणि कायदेशीर बांधिलकी अत्यावश्यक आहे. माझ्या मध्यस्थीच्या अनुभवातून हे स्पष्ट होते की कॉप २१ हा यामध्ये एक महत्त्वाचा पाया ठरला.

कॉप २१ चे वैशिष्ट्य आणि भारताची भूमिका

पॅरिस कराराने ‘सामायिक पण भिन्न जबाबदाऱ्या’ या तत्त्वाला मान्यता दिली, ज्यामुळे विकसित देशांना त्यांच्या ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनाची जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज निर्माण झाली. प्रत्येक देशाने आपल्या क्षमतेनुसार उत्सर्जन कपात करण्याचे उद्दिष्ट 'राष्ट्रीय निर्धारित योगदान' (NDCs) अंतर्गत ठरवले. भारताने २०३० पर्यंत जीडीपीच्या उत्सर्जन तीव्रतेत ३३-३५ टक्क्यांची घट, आणि ५० टक्के ऊर्जा नवीकरणीय स्त्रोतांतून प्राप्त करण्याचे ध्येय निश्चित केले. या प्रक्रियेत भारताने विकसित आणि विकसनशील देशांमधील संतुलन राखून संवाद साधल्याने, जागतिक पातळीवरील मध्यस्थीची त्याची क्षमता अधोरेखित झाली.

भारताची मध्यस्थीची संधी : एक तज्ज्ञ दृष्टीकोन

मुंबई उच्च न्यायालयात मध्यस्थी क्षेत्रात कार्यरत असताना मला आढळले की, यशस्वी मध्यस्थीसाठी संतुलित दृष्टीकोन, परस्पर विश्वास आणि सर्वसमावेशकता आवश्यक असते. भारत, एक उभरती आर्थिक शक्ती आणि विकसनशील जगाचा आवाज म्हणून, हवामान बदलाच्या चर्चेत प्रभावी मध्यस्थी करू शकतो.

खालील मुद्दे भारताच्या जागतिक संधी आणि जबाबदाऱ्या अधोरेखित करतात:

1. विकसनशील आणि विकसित देशांमधील सेतू म्हणून भूमिका:

२०२३ मध्ये भारताने यशस्वीरित्या G20 परिषद आयोजित केली. कॉप परिषदांमध्ये BASIC समूहासोबत सहकार्य करताना, अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधून भारताने संतुलन साधले आहे.

2. हवामान न्याय आणि समता यांचा पुरस्कार:

भारताने ‘हवामान न्याय’ आणि ‘समता’ यांसारख्या मूल्यांना पाठिंबा देत विकसित देशांना त्यांच्या ऐतिहासिक जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून दिली.

3. नवीकरणीय ऊर्जेतील नेतृत्व:

भारताने सौर आणि पवन ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती करत ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’च्या माध्यमातून जागतिक नेतृत्व दर्शवले. २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट आणि २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेचे उद्दिष्ट ही भारताच्या वचनबद्धतेची साक्ष आहे.

4. आर्थिक व तांत्रिक सहाय्यासाठी प्रयत्न:

विकसित देशांनी दिलेले १०० अब्ज डॉलर्सचे वार्षिक सहाय्य अद्याप पूर्ण झालेले नाही. यासंदर्भात भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठाम भूमिका घेत दबाव वाढवणे आवश्यक आहे.

5. स्थानिक सहभाग आणि जनजागृती:

हवामान बदलाचे परिणाम थेट अनुभवणाऱ्या स्थानिक समुदायांना सहभागी करून घेणे, त्यांना जागरूक करणे आणि धोरणात्मक संवादात सामील करणे ही शाश्वत बदलाची किल्ली ठरते.

भारतासाठी धोरणात्मक दिशा

माझ्या अनुभवावरून असे सुचवावेसे वाटते की, भारताने आपली मध्यस्थी भूमिका अधिक स्पष्ट, ठोस आणि सक्रियपणे पार पाडावी. यासाठी पुढील गोष्टी उपयुक्त ठरतील:

1.आंतरराष्ट्रीय मंचांवर प्रभावी दबाव निर्माण करून विकसित देशांकडून आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्याची पूर्तता सुनिश्चित करणे

2.कार्बन कॅप्चर व हरित हायड्रोजनसारख्या तंत्रज्ञानासाठी सहकार्य करार साकार करणे

3.विकसनशील देशांचे नेतृत्व करताना सर्वसमावेशक धोरणांना प्राधान्य देणे

4.स्थानिक पातळीवर हवामान शिक्षण व शाश्वत जीवनशैलीचा प्रचार करणे

निष्कर्ष

कॉप २१ ही केवळ एक करार परिषद नव्हे, तर जागतिक हवामान धोरणाच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात आहे. भारतासमोर एक ऐतिहासिक संधी आहे — अशी भूमिका घेण्याची की जिथे तो केवळ स्वतःच्या विकासाचा विचार न करता, संपूर्ण मानवजातीच्या भविष्यासाठी संतुलन, न्याय व सहकार्य यांचे प्रतीक बनू शकेल. पॅरिस कराराच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी भारताने आपली धोरणात्मक भूमिका बळकट केली, तर तो जागतिक पर्यावरणीय नेतृत्वात अग्रभागी राहील.

लेखिका परिचय

ॲड. प्रफुल एस. पोतदार या मुंबई उच्च न्यायालयात वरिष्ठ मध्यस्थ म्हणून कार्यरत असून, आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील गुंतागुंतीच्या वादांचे निरसन करण्यात त्यांचा व्यापक अनुभव आहे. पर्यावरण धोरण, सामाजिक न्याय आणि शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रांतही त्यांनी सक्रिय योगदान दिले आहे.

लेखक टीप

हा लेख मराठी वाचकांसाठी पॅरिस करार आणि भारताच्या हवामान विषयक मध्यस्थी भूमिकेवर तज्ज्ञ दृष्टीकोनातून लिहिण्यात आला आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय धोरण, भारताचा सहभाग, आणि भावी दिशा यांचे सुसंगत विश्लेषण करण्यात आले आहे.

ॲड. सौ. प्रफुल एस. पोतदार

वरिष्ठ मध्यस्थ, मुंबई उच्च न्यायालय

संपर्क क्रमांक : +91-9850872543